भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) वित्तीय निगरानी को मजबूत करने के लिए एक एआई-आधारित ऑडिट सिस्टम लागू करने जा रहे हैं। यह अत्याधुनिक तकनीक पारदर्शिता बढ़ाएगी, तेज़ और अधिक सटीक ऑडिट सुनिश्चित करेगी और सरकारी खर्चों में अनियमितताओं का पता लगाने में मदद करेगी। यह डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।